ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲੇਖਾ (ਰਿਪੋਰਟ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੇਖਾ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਭਾਗ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੜਤਾਲੀਆ ਲੇਖੇ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਲੇਖੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਗੁਰੂਸਰ ਅਤੇ ਮੱਲ ਕੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
