ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੀਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆਗੂ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਠੋਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵਿਖੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਰਸਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜੁੜਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ, ਟੋਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਲਗਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
