ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੱਚੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 22 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਲੱਗਭੱਗ 64 ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ 403 ਰੁਪਏ ਫੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 403 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 19 ਰੁਪਏ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 57 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ 3 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨਾਂ ਪਾਣੀ 3 ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਓਨਾਂ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। 5 ਦੀ ਮੋਟਰ ਜਿਨਾਂ ਪਾਣੀ 1993 ‘ਚ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਓਨਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਏਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਓਨਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਖਾਤਰ ਹੁਣ 6 ਹਜ਼ਾਰ 60 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਠਾਂ ਨੂੰ 95 ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਾਈਏ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਲੱਗਭਗ 64 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 64 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 330 ਰਪਈਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 1650 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 5 ਗੁਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
