ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਜ 1980-90ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਹੇਠਾਂ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:
1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜਿਆਦਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਥਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਆਦਤੀ ਸਦਕਾ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਅਨਅਧਿਕਾਰਿਕ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਥਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 21 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਕਤਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੂਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਮਸਾਨ ਘਾਟਾਂ ’ਚ ਲਵਾਰਿਸ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਆਂਕੜੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ਼ ਲਾਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾ ਵਿਚ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੁਕਾਉਣ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
