ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ( 7 ਅਗਸਤ 2014): ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੂਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਢਾਈ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇੰਝ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਹਲਾ ਚੀਕਾ, ਯਮਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਕਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
