Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਪਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਸੀਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਜਸਟਿਸ ਪੀਸੀ ਘੋਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:

SCI Orders status quo on controversial SYL Canal; Issues Notice to Punjab on Haryana’s plea …

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰਬੰਧਤ ਖਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ …

ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਉਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੇ।

ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ:

Comments

comments

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:

(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨਾ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ Direct Seeded Rice (DSR)
ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੇਬਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸਤਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ. ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ (ਭਾਖਾ ਖੋਜੀ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕਾਂ ਖਾ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਲੈ ਗਏ ?

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ: