December 1, 2016

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਪਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਸੀਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।