ਦਿੱਲੀ (4 ਫਰਵਰੀ, 2015): ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਅਤਾਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਜਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਲਕਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੁਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸਆਈਟੀ) ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਘੋਖ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2014 ਤਕ ਲਗਪਗ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵੱਲ ਸੈਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਮੁੜ ਰਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੇ ਜਾਣਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਚਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ।
ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਸੇਬੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1993 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ, 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਜੱਫ਼ਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
