ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ( 11 ਫਰਵਰੀ, 2016): ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984 ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲੋ 29 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜੁਆਬ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਕੂਨ ਸਨਮ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਨਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੇਖੋ:
ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 12 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 1984 ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਸਤ 2016 ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਾਕਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ।
ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ 18 ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਮਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ 34 ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਸਨਮ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਮੀ ਹੈ।ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੈਕੜੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ 600,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
