ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ): ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ਼ਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 35 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਦੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਰੱਦ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ 150 ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ।
