ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ (23 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ) ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ “ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ” ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਜਨ ਗਨ ਮਨ ਗੀਤ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਜਨ ਗਨ ਮਨ’ ਗੀਤ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ 1 ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਜਨ ਗਨ ਮਨ’ ਗੀਤ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਰੂਪਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ‘ਚ ‘ਜਨ ਗਨ ਮਨ’ ਗੀਤ ਚਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਥੋਪਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਜਨ ਗਨ ਮਨ’ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 3 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ …
