ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ (CIC) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।
ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤਕ ਉਸਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਨਿੱਜੀ’ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੀ ਉਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਰਿਤੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ‘ਚ ‘ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਧਰ ਆਚਾਰਯੁਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਪਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਆਚਾਰਯੁਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ (admit card) ‘ਚ ਪਤਾ, ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੀਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਨਤੀਜਾ, ਹਾਸਲ ਡਿਵੀਜਨ, ਸਾਲ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
Delhi High Court Puts Interim Bar on Disclosure of Smriti Irani’s Educational Records …
