ਚੇਨਈ (14 ਦਸੰਬਰ, 2015): ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲ਼ੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਿਟੇ ਕਾਰਕੂਨ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਲਿਨੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੇਲੂਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਅਪਰੈਲ 2000 ‘ਚ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ 2200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੋਗ ਰਹੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਚ. ਐੱਲ ਦੱਤੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਾਮਿਲ ਬਾਗੀਆਂ ਸੰਥਨ, ਮੁਰੂਗਨ ਅਤੇ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ।
