ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (21 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ 2ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਏ ਰਾਜਾ, ਡੀਐਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ’ਚ 2ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਓਪੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 2ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕੈਗ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕੇਸ ’ਚ 1552 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਜੱਜ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ‘ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ’ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ‘ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ’। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕਨੀਮੋੜੀ ਸਮੇਤ 17 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ 2183 ਸਫੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 19 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਗੋਬਾਗ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ੀਰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ?’ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2ਜੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਤਗ਼ਮਾ’ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਮਕੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਐਮ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਧੀ ਕਨੀਮੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ।’ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਦੋਂ 2008 ’ਚ ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 122 ਸਪੈਕਟਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਕਨੀਮੋੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਕੱਤਰ ਸਿਧਾਰਥ ਬੇਹੂਰਾ, ਰਾਜਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੱਤਰ ਆਰਕੇ ਚੰਦੋਲੀਆ, ਸਵੈਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਜ਼ ਸ਼ਾਹਿਦ ਉਸਮਾਨ ਬਲਵਾ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਨਕਾ, ਯੂਨੀਟੈਕ ਲਿਮ. ਦੇ ਐਮਡੀ ਸੰਜੈ ਚੰਦਰਾ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
