ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (13 ਜੁਲਾਈ 2015): ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਪੁਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਲਈ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਨਾਮ ਸੁਨੀਲ ਬੱਤਰਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਅਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।
ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
