ਬਠਿੰਡਾ ( 18 ਜਨਵਰੀ, 2015): ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸੀ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੌਮਾਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲੇ ਗਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ।
6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ, ‘ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ- ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ’, ‘ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 85 ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ’ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 13 ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਬਾਦਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਉਡਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੀਂਦ’ , ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤਾਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ।’
ਪਿਛਲੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖਾੜਕੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਊਰਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ‘ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005′ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, Copy of the request letter regarding the release of Sikh prisoners [terrorists] lodged in various jails, sent to Home Dept. by S. Parkash Singh Badal, CM, Punjab may please be provided. ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹੋਮ ਅਫ਼ੇਅਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ 32638 ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਏ 43020/01/2015 ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: It is stated that as per the records of the nodal points where letters are received in respect of this Ministry, the above referred letter was not received in their office. Therefore, it would not be possible for this Ministry to furnish any information with reference to your application.
ਭਾਵ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਜੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਇਸ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਸਕੈਟਰੀ (ਈ) ਸ੍ਰੀ ਵੀ. ਕੇ. ਰਾਜਨ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ੍ਰ. ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਸੱਚ ਕੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਥ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਮਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਪੰਥ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਆਪ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।”
ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ.. ਫੇਰ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਸਕਦਾਂ..।
