ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (18 ਅਗਸਤ 2014): ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਅਤ ਭਰੇ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦਨਾਮ ਪੁਲੀਸ ਕੈਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਤਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 41 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਮੁੜ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
