ਰਾਏਪੁਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ): ਫੇਸਬੁਕ ‘ਤੇ ਬਸਤਰ ‘ਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਏਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲਰ ਵਰਸ਼ਾ ਡੋਂਗਰੇ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਸੇਵਕ ਪੈਕਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਸ਼ਾ ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁਕ ‘ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਸ਼ਾ ਡੋਂਗਰੇ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਗਿਰਧਾਰੀ ਨਾਇਕ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਰਾਏਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਸ਼ਾ ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਸਬੁਕ ‘ਤੇ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ‘ਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।
ਵਰਸ਼ਾ ਨੇ ਬਸਤਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਫੇਸਬੁਕ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਸ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਫੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਸਣੇ ਦੂਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਸ਼ਾ ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਈ-ਮੇਲ ‘ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ।
ਵਰਸ਼ਾ ਡੋਂਗਰੇ ਦੀ ਉਹ ਫੇਸਬੁਕ ਪੋਸਟ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਸ ‘ਚ ਵਰਸ਼ਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ; “ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਟਨਾ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਨ… ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੇ ਤਕਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ… ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਕਸਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨਚੋੜਕੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ …
ਟਾਈਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 5ਵੀਂ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ… ਆਖਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ… ਨਕਸਲਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ…. ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ।
ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਚ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਕਸ਼ਕ” ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ (ਜੇਲ੍ਹ) ‘ਚ ਸੜਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ: ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ 24 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ …
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨਕਸਲੀ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਡਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਸਤਰ ‘ਚ 14 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁੜੀਆ, ਮਾੜਿਆ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਅਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਰੰਟ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਤਕ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਬੱਚੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਉਂ। ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਪ੍ਰਕਰਤੀ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਜਾੜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ … ਕਿਸਾਨ-ਜਵਾਨ ਸਭ ਭਾਈ-ਭਾਈ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਹਾਂਗੇ….”।
