ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਾਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ੳੁੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਓਥੇ ਧਾਰਾ 302 ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਗੰਭੀਰ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਐਸਆਈ ਅਰਿਆਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰ. 130 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ, ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਚਓ ਲਾਡੋਵਾਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮਾਂਡੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
