ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਮ ਦੀ ਨੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਖੌਤ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਐ?
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ (ਬੰਦ) ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਸਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ:
ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਉੱਪਰ ਛੁੱਟੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਆਖਰੀ ਛੁੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ:
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਰਕ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਰੋਲ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ:
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।