ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿੱਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਸੁਨਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਤੋਂ 60 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ‘ਫਰਿਆਦ’ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਲਗਭਗ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾ ਲੋਕਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਲ. ਆਰ. ਰੂਜਮ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ‘ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੀ. ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਂਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾ ਦੇ ਫ਼ੁਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਰ ਸਾਲ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਾ ‘ਚ 4500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ । ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚੋਂ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫ਼ੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
