ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿੱਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਸੁਨਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਤੋਂ 60 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾ ਦੀ 'ਫਰਿਆਦ' ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ।