ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਸਾਬਕਾ) ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ੳ.ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਧੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਭਾਵਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ‘ਚ ਤੋਲਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਬੇਈਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੁਕੜੀ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 31 ਫੀਸਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਤ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ-ਉਪਮਹਾਦੀਪ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਲਥ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ (ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ) ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੱਸਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਰਸ-ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ (ਸੁਧਾਰ) ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਤ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ੳਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਲੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਖੋਟਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਅਜੋਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਗੰਧਲੇ ਮਨ ਦੀ ਉਪਜ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਜਰੀਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਛਾਣਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੋਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਸਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਡੇਰੇ ਅਖੌਤੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਡੇਰੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਥਾਹ ਜਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅਜਾਦ ਹਸਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਣ ਅਖੌਤੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨਫਰਤੀ-ਧਿਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣਾ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ,ਵਰਗਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਕਮਜੋਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
