ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤੋ:
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ 152 ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ 147.5 ਗੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਤਿਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ:
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ:
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਾਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਨਾਂ ਘੇਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1955ਅਤੇ1976 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 1981 ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ 1986 ਦਾ ਅਰੈਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸਦੀ ਮੱਦ ਨੰ:5 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਂਇਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਸਤਲੁਜ਼ ਜ਼ੁਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਤਲੁਜ਼-ਜ਼ੁਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਨਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹਤੁ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਬ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ਼ ਜ਼ੁਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ (ਜਿਸ ਰਾਹੀ 34 ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ (59.5) ਰਾਜਸਥਾਨ(86), ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ (2) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਰਾਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ?:
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਜਾਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੈਂਤੜਾ:
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਮੱਦ 5 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੈਤੜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ:
ਹੁਣ ਜਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
