ਬੀਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਭਾਰਤੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ 2012” ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ “ਪਾਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ” ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਿਆਣੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਲਿਖਤ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ 4 ਫਰਵਰੀ, 2012 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪੀ ਹੈ ਜੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਇਥੇ ਮੁੜ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ – ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ’ ਖਰੜਾ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੁਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ/ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ/ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ/ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫ਼ਜੂਲ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ‘ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਵੇਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਇਹ ਕੀਮਤ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ-ਜ਼ਮੀਨ, ਜਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲ-ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ., ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ’ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ‘ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਸਵੱਟੀ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1930ਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਦੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੇ.ਐਮ. ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀ ਮਿਲਟਨ ਫਰੀਡਮੈਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਦਮਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਨ 2012 ਲਈ ਕਿਆਸੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ/ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸੰਨ 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ/ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਇਹ ਮਲਕੀਅਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ/ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਨ 1970 ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ (ਸੰਨ 1995 ਤੋਂ 2010) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 2,56,913 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਮਿਆਰ ਕਾਰਨ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੁੱਖੀ-ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ/ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ (ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ) ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਔਸਤਨ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਵੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 64-65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ‘ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਅਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ-ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ/ਗਠਜੋੜ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਿਣਤੀਆਂ/ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ/ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ-ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਗਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ/ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ/ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
– ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਸੰਪਰਕ: 099156-82196
