ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ “ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ” ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ “ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ” ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾਂਵਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ “ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ” ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਚੋਗਾ” ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਲਾ ਕੇ, ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਇੰਕਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ “ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਵੇਖੋ:
punjab cop revealed that any sikh going abroad in 1980s was black listed as terrorist …
