ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (19 ਜੂਨ, 2013): ਅਖਬਾਰੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ. ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਟਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਕ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ. ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਤਿਹਾੜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਮੀਰਦਾਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਹਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕਲਤ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਮਾਰਕੁੰਡੇ ਕਾਟਜੂ, ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੂਪ ਜੀ. ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਐਮ. ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ. ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ।
