ਨਵੀਂ ਦਿੱਲ਼ੀ ( 15 ਫਰਵਰੀ, 2015): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੰਹੁ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਜੋਂ ਸੰਹੁ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 14 ਫਰਵਰੀ 2014 ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀ ਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ 49 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲ਼ੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਾਵਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਅ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 11 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 11 ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਿੱਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਤੜੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
