ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (30 ਜੂਨ, 2015): ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਮਤੇ ‘ਚ ‘ਦੰਗੇ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ।
ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2002 ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ 1984 ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
