ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਰੂਸ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉੱਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਸਕੋ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਹਿਮਕੇਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹੇ ਅਮਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਟੀ.ਸੀ.ਏ. ਰਾਘਵਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਰੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?: ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਖਾਸੀ ਔਖ ਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. ਵਾਲੇ ‘ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ’ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਰੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
