ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਆਈਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਰਣਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ (ਕੁੱਲ 60) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਸ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਰਖਣ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਲੰਬੀ, ਪਟਿਆਲਾ (ਸ਼ਹਿਰ), ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਮਜੀਠੀਆ, ਪੱਟੀ, ਅਬੋਹਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 24 ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਦਰਬਾਰ ਕਾਂਡ’ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ 25 ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ …
