ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1990ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਣੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ।
ਰੋਕ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
READ THIS NEWS in ENGLISH:
Fake encounters: Supreme Court vacates stay from trial of Punjab cops
ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਗੋਲਾਪ ਅਤੇ ਅਰੁਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਰਜ਼ੀ।
ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਕਤੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰੰਮੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ (25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016) ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹੁਣ ਮੁਕਦਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1990ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੋਰਸਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਜਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
