ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਸ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ਼ਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 1839 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਅੰਤਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਮਹਾਰਾਜ਼ਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ’ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੁਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਐਸ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਹਿਨੂਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਫ਼ੀਸ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫ਼ਰ, ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ, ਨਵਾਬ ਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਬਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਯੂਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
