ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਆਗੂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਵਾਲੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਕਲਿਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਡਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਭਰਤੀ ਘੋਟਾਲੇ ‘ਚ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਘੋਟਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਕਿ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ।

ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਢੱਡੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਤੀ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਿਨ ਚਿਟ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ: ਕੈਪਟਨ …
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਦਿਆਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਸੇਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ‘ਡੀਲ’ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲਿਨ ਚਿਟ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।