ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (9 ਸਤੰਬਰ, 2015): ਵਿਵਾਦਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤ ਰਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਫਲ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਹੇਠ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਕ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 72 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਫਲ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
