ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਕੁਲ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਬਾਕੀ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। 1970-71 ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 1.92 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ, 1980-81 ਵਿਚ 6.0 ਲੱਖ, 1990-91 ਵਿਚ 8.0 ਲੱਖ, 1995-96 ਵਿਚ 9.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ। 2001-2002 ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12.50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਲਗਪਗ 15.0 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਅਤੇ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਣਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਵਰਖਾ ਕਰਮਵਾਰ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 47 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਕਮੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਖਾ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਨੂੰ ਰਿਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਧੜਾਧੜ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧੂਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ 12 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਾਈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ (ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ) ਦਾ ਖਰਚਾ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਖਰਚੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ 2300-2400 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1525 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 3500 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ, ਇਸ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਬੜੀ ਤੰਗੀ-ਤੁਰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਪਜਾਈ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਜੋ 104 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ, ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ ਹਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੀਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਕੰਢੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 59 ਮੀਟਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 2.15 ਮੀਟਰ ਡਿਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਔਸਤ 1.20 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਖੇਤੀਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣਯੋਗ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕੱਲਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੋ, ਇਥੇ ਸੇਮ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਜੋ 104 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ, ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਪਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਪਗ 45 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 11.80 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 12.50 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 45.00 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 24.30 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. (11.80+12.50) ਹੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ 20.70 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਦਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾਰਮਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਨਾਰਦਰਨ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਸਰਕਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਖੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਣਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਪਲੇਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੈਂਚ ਮਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈਵਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮੌਣ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ (ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ (ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੋ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਆਗਾਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਬੜਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਿਲਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 20.70 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਉਪਰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਕੁਝ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਰਿਸਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ-ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਸੰਤੁਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣਨੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜੋ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ( ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਡੈਮ, ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਆਦਿ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਪਤੀ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਧੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕੇ।
