(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ): ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਉਤਰੀ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਦੇ-ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਿਵੇਂ ਨਿਬੇੜੇਗੀ ਉਵੇਂ ਸਈ।
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਂਤਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੌਕੁਫ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਪੱਟਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.: ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ …
ਦੁਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ‘ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦਫਾ 78 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲ ਧਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿੱਬੜੇ। ਪਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਦਫਾ 78 ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਧਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫਾ 78 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਦਫਾ 79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੈਲਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ (ਲੇਖ) …
