ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਢ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਕੀਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
READ this News in English:
People’s Commission headed by Markandey Katju to probe Behbal Kalan police firing
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ) ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਖੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
