ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵ¤ਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੰਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ …
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਤ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਹੋਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵ¤ਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵ¤ਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉ¤ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ¤ਲੋਂ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ:
