ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਮਾਨ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੋਗੜੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ?
ਸ਼੍ਰੋ.ਅ.ਦ (ਅ) ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸ਼ਮਸੇ਼ਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਵਿਚ ਦਰਜ਼ “ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ” ਦੇ ਅਸੂਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਦੇ ਹੋਏ ਇਥੋ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆਪੂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
