ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਸੀਮ ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਗੇੜ ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।” ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਈ 2017 ’ਚ ਮੁਕਣਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਭਖ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗ਼ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।”
ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬੇਇੰਤਹਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜੁਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਸੀਮ ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
