-ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ
98554-01843
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਚ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਆਰ.ਐੱਮ ਲੋਧਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇ?
ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੇਲ਼੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ 10, ਕਈਆਂ ਵਿਚ 12 ਜਾਂ 14, ਕਈਆਂ ਵਿਚ 18 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਪਿੱਛੋ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਆਚਰਣ, ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ, ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਸੀ. ਆਦਿ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਸਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ (ਪ੍ਰੀ-ਮਿਚਿਊਰ ਰਿਲੀਜ਼) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਢੰਡਾਵਲੀ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਪੱਖ ਦਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂਆ ਦਾ ਰਾਜ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋ ਹਰ ਉਹ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਖਾਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਡਿਓਢੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਈ ਰਿਹਾਈਆਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਸਨ ਪਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਜਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ਼੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦੋ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10-20 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਆਮ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਧਰਵਾਸ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਸਾਡਾ “ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ”।
ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
