ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਤੋਹਫ਼ੇ’ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ‘ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਧਾਰੀ ‘ਖਾਮੋਸ਼ੀ’ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 20 ਲੱਖ, ‘ਆਪ’ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਪੀ.ਐਲ. ਗਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਘਿਓ ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਨਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)
