ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹੱਥਲਿਖਤ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਨਾਗਪਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਯੰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਬੂਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਐਫ. ਐਸ. ਐਲ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਥਲਿਖਤ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘਟਨਾ 1999 ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰ 2001 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. 2002 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਹੱਥਲਿਖਤ ਨਮੂਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵਕੀਲ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਲੇਖਕ ਵਿਕਟਰ ਹਿਊਗੋ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਕੱਤਰ 49 ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਤਾਬਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
