ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2012 ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2004 ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਲੇ ਹੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੰਜੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਵਰਤਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ।
ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲ 2004 ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਲਈ ਨਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁੱਦ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 2004 ਵਾਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਲ 2011 ਵਾਲੇ ਹਾਊਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
