ਕੋਲਕਾਤਾ( 8 ਦਸੰਬਰ,2014): ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅੰਬਾਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲਕੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਕੁਟੀਆ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸੰਤ ਕੁਟੀਆ ਤੋਂ ਚਲ ਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਮੁਖਰਜੀ ਰੋਡ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰੋਡ, ਚੋਰੰਘੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸਪਲਾਨੇਡ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ- ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ,ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 6 ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੱਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੇਲ ਬੁੜੈਲ), ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ (ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੇਲ ਨਾਭਾ), ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ (ਯੁ.ਪੀ. ਜ਼ੇਲ),ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਗੁਲਬਰਗ ਜ਼ੇਲ ਕਰਨਾਟਕ) ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
