ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (2 ਮਾਰਚ, 2016): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਾਇਜਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਹੈ ।
ਸੂਬੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਤਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏਗੀ । ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,’ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2004 ਵਾਂਗ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2004 ਵਾਂਗ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁੱਟ ਜਾਰ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
