ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (6 ਫਰਵਰੀ, 2015): ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੰਡ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਸ਼ਰ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ-1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯੋਗ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1981-2002 ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ 17.17 ਐਮਏਐਫ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 14.37 ਐਮਏਐਫ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 1981-2013 ਤੱਕ ਦੇ ਜਲ ਵਹਾਅ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਉਪਲਬੱਧਤਾ 13.38 ਐਮਏਐਫ ਤੱਕ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ, ਵਿਪਰੀਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ 12-5-1994 ਦੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਯਮੁਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 4.65 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਦੀ ਜਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਜਲ ਝਗੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ ਨੇ 12 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਕਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
