ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (30 ਜੂਨ, 2015): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਠੱਲ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ (ਜੈਪੁਰ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਲ ਅੰਬਵਾਨੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਧਾਰਿਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ. ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ (2016) ਤੱਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਭੁੱਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਮਗਰੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਐੱਸ. ਰਾਠੋੜ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡੋਡਾ ਪੋਸਤ (ਭੁੱਕੀ) ਦੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁੜ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
