ਵਿਦੇਸ਼ » ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰੇ ਕਨੇਡਾ: ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

February 17, 2023 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ (ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਿੱਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ।

ਬੀ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਓ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਆਟੋਵਾ, ਕਨੇਡਾ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕੌਂਸਲ (ਬੀ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਓ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ” ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਕਿਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਿਆਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕਿ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਕਰਨ।

ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਣਿਤ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਫਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫੱਕਿ ਰਣਨੀਤੀ” ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ “ਕਰੈਕ ਡਾਊਨ” (ਦਮਨ) ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਕਿਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ੨੦੧੪ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਸਨ ਦੀਆਬ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਰੀਜੈਂਟ ਬੋਇਲੀ ‘ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਅਧਕਿਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖੁਫੀਆਂ ਅਜੰਸੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (“ਫੋਰੈਨ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਵਾਲਗੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ—ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ—ਫੈਸਲਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਬੀ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਜੀ.ਸੀ. ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ “ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਕੋਲੋਕਅਿਮ” ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕੌਂਸਲ (ਬੀ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਓ.ਜੀ.ਸੀ.) ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Justin Trudeau, Moninder Singh, Sikh Diaspora, Sikhs in Canada